कैबिनेट की बड़ी बैठक: 28 प्रस्तावों को हरी झंडी, ₹1.11 लाख करोड़ के बजट पर सहमति
पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का फैसला—2026-27 के लिए 10% बढ़ा बजट, संशोधन हेतु मुख्यमंत्री अधिकृत
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने पर सहमति बनी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बजट में आवश्यक संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
बजट और वित्तीय फैसले
2026-27 के लिए ₹1.11 लाख करोड़ का बजट।
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानांतरित करने का निर्णय।
विश्व बैंक सहयोग से “Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand” परियोजना हेतु स्टीयरिंग कमेटी व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के गठन को मंजूरी।
उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति।
शिक्षा और पोषण से जुड़े निर्णय
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश) में 3-6 वर्ष के बच्चों हेतु अतिरिक्त सामग्री शामिल।
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में अंडा, दूध, केला के साथ अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
4 विशेष शिक्षकों की नियमित नियुक्ति को स्वीकृति।
शहरी विकास और पर्यावरण
प्रदेश के 11 नगर निगमों में संविदा पर पर्यावरण अभियंताओं के पद सृजित।
उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली को स्वीकृति।
स्टोन क्रशर/हॉट मिक्स प्लांट नीति 2024 में दूरी मानकों में संशोधन।
न्यायिक और प्रशासनिक फैसले
विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में 3 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना।
नैनीताल हाईकोर्ट सहित कुल 14 कोर्ट मैनेजर पदों का सृजन।
कारागार प्रशासन में लिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन।
किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति अध्यक्ष व सदस्यों के मानदेय को स्वीकृति।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को मंजूरी।
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन।
माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीठ देहरादून में यथावत रखते हुए हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ/सर्किट बेंच की स्थापना को मंजूरी।
समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आगामी विधानसभा बजट सत्र में यह बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा।
