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SmartMeter : स्मार्ट मीटर पर सरकार का रुख स्पष्ट

Any consumer can view the reading of electricity consumed online.

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SmartMeter : स्मार्ट मीटर पर सरकार का रुख स्पष्ट :- संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा में बताया कि स्मार्ट मीटर बिजली बिलों की गड़बड़ी सुलझाने में सहायक हैं और उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रीडिंग की सुविधा देते हैं. बिलों में गड़बड़ी समेत बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान की दिशा में स्मार्ट मीटर महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजनों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

कोई भी उपभोक्ता खर्च की गई बिजली की रीडिंग आनलाइन देख सकता है। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं भी इसमें दी गई हैं. यह भी प्रविधान है कि बिल भुगतान न होने की दशा में बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने बुधवार को सदन में कांग्रेस की ओर से कार्यस्थगन के तहत लाये गए स्मार्ट मीटर से जुड़े विषय का जवाब देते हुए यह बात कही।

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का कोई प्रविधान नहीं है। जहां तक विद्युत दरों की बात है तो यह विद्युत नियामक आयोग तय करता है. इससे पहले कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी, सुमित हृदयेश, अनुपमा रावत, रवि बहादुर ने स्मार्ट मीटर से जुड़े विषय पर बात रखते हुए कहा कि जनता के विरोध के बावजूद इन्हें थोपा जा रहा है. मनमाने ढंग से बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जवाब आने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यस्थगन की सूचना को अग्राह्य कर दिया।

संसदीय कार्यमंत्री उनियाल ने कहा कि विद्युत बिलों में जोड़े जा रहे सरचार्ज को माफ करना संभव नहीं है. नियमानुसार तय अवधि में बिल का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने का प्रविधान है। इससे पहले, बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने यह मामला उठाते हुए कहा कि विद्युत बिल से ज्यादा सरचार्ज लगाया जा रहा है।

बिल जमा करने में देरी पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि विद्युत बिलों में सरचार्ज को माफ किया जाए. सदन में उठे पुलिस कर्मियों के ग्रेड वेतनमान से जुड़े विषय का जवाब देते हुए संसदीय कार्यमंत्री उनियाल ने कहा कि राज्य में पुलिस कर्मियों के हितों की रक्षा को सरकार प्रतिबद्ध है।

सरकार ने सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के अनुरूप सभी विभागों में 10 साल की सेवा 2400, 20 साल की सेवा पर 2800 व 30 साल की सेवा पर 4200 ग्रेड वेतनमान देने का निर्णय किया। इसमें पुलिस विभाग भी शामिल है।

 

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

Adil Rao

एडिटर इन चीफ

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