
एम्स में भर्ती रोगियों के तीमारदारों को अब पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए संस्थान के सुरक्षा विभाग की ओर से तीमारदारों को निर्धारित शुल्क पर पास जारी किए जाएंगे। एम्स प्रशासन जल्द इस व्यवस्था को लागू करने जा रहा है।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मरीजों के तीमारदारों के लिए पास व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए तीमारदार को निर्धारित सिक्योरिटी राशि 100 रुपये जमा करनी होगी। एम्स प्रशासन का कहना है कि रोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज करते समय सिक्योरिटी राशि लौटा दी जाएगी।
नई व्यवस्था लागू की जा रही
एम्स की चिकित्सा अधीक्षक प्रो. सत्याश्री ने बताया कि देखने में आया है कि कुछ लोग बिना किसी वजह के भी अनावश्यक तौर से एम्स परिसर में घूमते रहते हैं। ऐसे लोग अस्पताल की शांति व्यवस्था तो खराब करते ही हैं, साथ ही अवैधानिक कार्यों को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने बताया कि मरीज केंद्रित देखभाल बढ़ाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि अनावश्यक लोगों पर नजर रखकर सख्ती से निपटा जा सके।
उल्लेखनीय है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर इस मामले में संस्थान के सुरक्षा विभाग द्वारा व्यापक योजना तैयार की जा रही है। जिसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। अस्पताल परिसर, वार्ड एरिया अथवा संस्थान के अन्य किसी भी इलाके में पूछे जाने पर यह पास सुरक्षा गार्डों को दिखाना अनिवार्य होगा। नयी व्यवस्था के तहत यह पास रोगी को अस्पताल में भर्ती करते समय सिक्योरिटी विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे।
एम्स अस्पताल पूर्ण तौर से धूम्रपान मुक्त अस्पताल है। एम्स में तंबाकू उत्पादों और धूम्रपान का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस मामले में नियमों को और अधिक कठोर बना दिया गया है। संस्थान के उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी अनिलचंद्र ने बताया कि एम्स परिसर में किसी व्यक्ति के धूम्रपान करते पाए जाने अथवा तंबाकू उत्पाद का सेवन करते पाए जाने पर तत्काल 200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। सभी सुरक्षा गार्डों को सख्ती से कार्रवाई करने को कहा गया है।कांग्रेस ने बताया बेतुका निर्णय
कांग्रेस ने एम्स के इस निर्णय को बेतुका और तीमारदारों को परेशान करने वाला बताया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि अब एम्स में तीमारदारों को मरीज के उपचार के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने के साथ ही अपने पास के लिए भी घंटों लाइन में लगना होगा। रमोला ने कहा कि इस निर्णय का विरोध किया जाएगा।