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धामी सरकार का बड़ा फैसला: जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर टैक्सीयों का पार्किंग शुल्क होगा सस्ता

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देहरादून

देहरादून में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ की मांगों पर बड़ा फैसला लिया गया है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर टैक्सियों से वसूले जा रहे अत्यधिक पार्किंग शुल्क और ओला-उबर को अनुमति दिए जाने के विरोध में परिवहन मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

यह बैठक पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार के नेतृत्व में महासंघ का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।

10 दिन में घटेगा पार्किंग शुल्क

बैठक में परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत ने एयरपोर्ट निदेशक वी सी एच नेगी को निर्देश दिए कि वर्तमान ₹345 के पार्किंग शुल्क को घटाकर ₹100 से ₹150 के बीच किया जाए। इस पर निदेशक ने आश्वासन दिया कि 10 तारीख तक इस पर कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी।

ओला-उबर एंट्री का विरोध

महासंघ ने एयरपोर्ट पर ओला-उबर को परमिशन दिए जाने का कड़ा विरोध दर्ज कराया और इसे स्थानीय परिवहन व्यवसायियों के हितों के खिलाफ बताया।

5% टैक्स वृद्धि पर भी उठी मांग

बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया कि प्रदेश में परिवहन व्यवसायियों पर हर साल 5% टैक्स वृद्धि को रोका जाए। इस विषय पर जल्द ही परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से मुलाकात की जाएगी।

यात्रियों और व्यापारियों के हित में निर्णय

प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने कहा कि यह निर्णय न सिर्फ परिवहन व्यवसायियों बल्कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के हित में है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और राज्य की छवि बेहतर बनेगी।

 

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
• एयरपोर्ट निदेशक: वी सी एच नेगी
• परिवहन आयुक्त: एस के सिंह
• उपायुक्त परिवहन: सुनील शर्मा
• आरटीओ देहरादून: संदीप सैनी

• आरटीओ प्रवर्तन देहरादून: अनीता चमोला
• आरटीओ प्रवर्तन ऋषिकेश: रश्मि पंत


महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य
• महासचिव: योगेश अग्रवाल
• भगवान सिंह पंवार
• दीपक भट्ट
• यशबीर सिंह पंवार
• विजेंद्र कंडारी
• हेमंत डंग
• संजय सिंह सिंधवाल
• चंद्र किशोर
• ईश्वर सिंह रौथान
• कुंवर सिंह तड़ियाल
• निर्भय गुप्ता
• रमेश रावत

 

महासंघ ने जताया आभार

महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत और परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों का आभार जताया और उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी फैसले जमीन पर लागू होंगे।

Faizan Khan Faizy Editorial Advisor

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