‘जब रोजगार नहीं दे पा रहे तो अधिकारी बने रहने का क्या औचित्य’, उत्तम कुमार ने छोड़ी सरकारी सेवा
हरिद्वार। उत्तराखंड के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार ने 22 साल की सरकारी सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। 47 वर्षीय उत्तम कुमार ने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाने का मलाल जताते हुए यह फैसला लिया। उन्होंने मई महीने में वीआरएस के लिए सरकार को पत्र लिखा था, जिसे राज्य सरकार ने नौ नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्वीकार कर लिया।
उत्तम कुमार लंबे समय तक हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिलों में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं। वर्तमान में वह पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन में सेवायोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनके वीआरएस लेने की खबर प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
फेसबुक पोस्ट में जाहिर की मन की बात
सरकारी सेवा से विदाई के बाद उत्तम कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा कर अपने फैसले की वजह बताई। उन्होंने लिखा कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाने का उन्हें गहरा मलाल है। जब युवाओं को रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं तो रोजगार अधिकारी बने रहने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि नए रास्ते और नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए यह फैसला उन्हें हौसला देगा।
उनकी इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर रोजगार व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
रोजगार मेलों और करियर काउंसलिंग में निभाई भूमिका
उत्तम कुमार हरिद्वार शहर के निवासी हैं। जिला सेवायोजन अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित कराने, करियर काउंसलिंग और रोजगार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भूमिका निभाई। ऐसे में लंबे समय तक रोजगार व्यवस्था से जुड़े रहे अधिकारी का वीआरएस लेना और सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा जाहिर करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उनके फैसले के बाद प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों और सेवायोजन विभाग की भूमिका को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। खासकर ऐसे समय में जब सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
राजनीति में जाने की भी चर्चा
वीआरएस लेने के बाद उत्तम कुमार आगे क्या करेंगे, इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, उनके राजनीति में कदम रखने की चर्चाएं भी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनके इस फैसले ने प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है।
