सीएम धामी का बड़ा ऐलान: वन भूमि विवादों के समाधान के लिए बनेगा एकीकृत फार्मूला, हजारों परिवारों को मिलेगी राहत

ऋषिकेश: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami के मुख्यमंत्री पद पर पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों के बीच उन्होंने ऋषिकेश में एक बड़ा ऐलान किया। आईडीपीएल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित वन भूमि और विस्थापन से जुड़े मामलों के स्थायी समाधान के लिए राज्य सरकार एक एकीकृत (इंटीग्रेटेड) फार्मूला तैयार कर रही है।
बापू ग्राम समेत कई क्षेत्रों की समस्याओं का होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री Prem Chand Aggarwal ने बापू ग्राम की समस्याओं को प्रमुखता से उनके सामने रखा है। सरकार न केवल बापू ग्राम बल्कि क्षेत्र की अन्य लंबित विकास योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाएगी।
इन क्षेत्रों के लिए तैयार होगी साझा योजना
सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में वन भूमि और भूमि स्वामित्व से जुड़ी समस्याएं समान हैं। इनमें बापू ग्राम, बिंदुखत्ता, बग्गा-54 और रामनगर के आसपास के गांव प्रमुख हैं। इन सभी क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए एक साझा और व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसे केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
केंद्र की मंजूरी के बाद मिलेगी बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन भूमि और विस्थापित क्षेत्रों से जुड़े मामलों में कानूनी और तकनीकी अड़चनें लंबे समय से विकास में बाधा बन रही हैं। सरकार ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों को भूमि स्वामित्व और बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
नैनीताल में जनता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार
ऋषिकेश कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नैनीताल जिले के भीमताल पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार दूसरी बार सरकार बनाकर जनता ने प्रदेश की राजनीति का पुराना मिथक तोड़ा है कि उत्तराखंड में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौटती।
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेशवासियों के विश्वास और Narendra Modi के मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।



