210 करोड़ की कथित संपत्ति पर हरीश रावत का सरकार से सवाल, डेनिस शराब पर भी दी सफाई
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े कथित 210 करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद को लेकर घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर सरकार और मंत्री को घेर रही है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट साझा कर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर पलटवार किया है। उन्होंने संपत्ति प्रकरण की जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच कराई जानी चाहिए।
हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री की इतनी बड़ी संपत्ति को लेकर जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। उनका दावा है कि संपत्ति का खुलासा विपक्ष ने नहीं, बल्कि स्वयं मंत्री के पति ने किया है। उन्होंने हल्द्वानी-बरेली रोड स्थित कथित आलीशान फार्म हाउस, बरेली-शाहजहांपुर रोड की टाउनशिप और देहरादून व ऊधमसिंह नगर की संपत्तियों का हवाला देते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।
मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि मुख्यमंत्री को उन्होंने भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। उनका आरोप है कि यदि संपत्ति को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद सामने नहीं आता तो कथित लूट का सिलसिला न जाने कब तक जारी रहता।
हरीश रावत ने कहा कि वह अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों की जांच कराने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले उनकी ‘बबलियों’ को खोजा जाए और फिर उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए। इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा नेताओं की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भी पलटवार किया।
डेनिस शराब के आरोपों पर भी दी सफाई
हरीश रावत ने डेनिस शराब को लेकर लगाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शराब नीति को राज्य की बागवानी और कृषि से जोड़ने का फैसला लिया था। इसके तहत उत्तराखंड के स्थानीय फल, सब्जी और गन्ने का उपयोग करने वाली कंपनियों को 20 प्रतिशत मार्केटिंग राइट दिए गए थे।
उनके अनुसार, इस नीति से बंद होने के कगार पर पहुंची लक्सर सहित दो चीनी मिलों को लाभ हुआ और टनकपुर व कर्णप्रयाग मंडियों के किसानों को भी फायदा मिला। उन्होंने गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और फ्रांस व रूस की नीतियों का उदाहरण देते हुए अपनी पहल को सही ठहराया। साथ ही, उन्होंने मौजूदा सरकार को उस समय की नीति और उससे जुड़े फैसलों की जांच कराने की खुली चुनौती भी दी।
