नई बिजली दरों पर मंथन शुरू: 18 फरवरी से चार शहरों में जनसुनवाई, 18.50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव।
नियामक आयोग के समक्ष ऊर्जा निगमों का टैरिफ प्रस्ताव, यूपीसीएल–पिटकुल ने बढ़ोतरी तो यूजेवीएनएल ने कटौती का सुझाव दिया
देहरादून:
प्रदेश में एक अप्रैल से लागू होने जा रही नई बिजली दरों को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 18 फरवरी से प्रदेश के चार शहरों में जनसुनवाई करेगा। इनमें गढ़वाल मंडल के दो और कुमाऊं मंडल के दो शहर शामिल हैं। जनसुनवाई की तिथियां तय कर दी गई हैं।
इस वर्ष प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों ने कुल मिलाकर 18.50 प्रतिशत तक बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग के समक्ष रखा है। इसमें यूपीसीएल ने 16.23 प्रतिशत, पिटकुल ने करीब तीन प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, जबकि पहली बार यूजेवीएनएल ने माइनस 1.2 प्रतिशत का टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
नियामक आयोग ने इन प्रस्तावों पर उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिन्हें 31 जनवरी तक दर्ज कराया जा सकता है। आयोग इस बार गढ़वाल मंडल में देहरादून और कर्णप्रयाग, जबकि कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर और मुनस्यारी में जनसुनवाई करेगा।
नियामक आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद ने बताया कि जनसुनवाई के बाद सभी तथ्यों और सुझावों पर विचार कर टैरिफ प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नई बिजली दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
