किसानों के लंबित भुगतान एक सप्ताह में दूर करें अधिकारी, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दिए सख्त निर्देश
देहरादून: उत्तराखंड में कृषि और बागवानी योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंचाने के लिए सरकार ने विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को लंबित भुगतान से जुड़ी विसंगतियां एक सप्ताह के भीतर दूर करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने एप्पल मिशन, पॉलीहाउस और वित्तीय वर्ष 2026-27 की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य उद्यान अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
किसानों के भुगतान में देरी पर सख्ती
बैठक में सेब उत्पादक किसानों के लंबित भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठा। मंत्री ने पॉलीहाउस, एप्पल मिशन, कीवी और अन्य योजनाओं के तहत भुगतान में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को एक सप्ताह का समय दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भुगतान से जुड़ी समस्याओं का जल्द निस्तारण कर किसानों को उनका पैसा उपलब्ध कराया जाए। मंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
कीवी और ड्रैगन फ्रूट को मिलेगा बढ़ावा
सरकार अब पारंपरिक बागवानी के साथ नई फसलों को भी बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय और अन्य क्षेत्रों में कीवी और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं।
उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को इन फसलों से जोड़ने और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इससे किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।
बुआई से पहले किसानों को उपलब्ध हों बीज
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सब्जियों और अन्य फसलों के बीज बुआई से पहले ही उपलब्ध करा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि बीज की कमी के कारण किसानों की खेती प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
साथ ही विभागीय योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए। नाबार्ड योजना के तहत बनाए जा रहे पॉलीहाउस की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
पॉलीहाउस निर्माण में तेजी के निर्देश
मंत्री ने पॉलीहाउस निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने को कहा। उन्होंने निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि पॉलीहाउस किसानों के लिए संरक्षित खेती का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए इसके निर्माण और किसानों को इससे जोड़ने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
मधुमक्खी पालन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
बैठक में मधुमक्खी पालन (मौन पालन) को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं हैं।
उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को मौन पालन से जोड़ने, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता केवल बजट खर्च होने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने सभी योजनाओं की नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
