NEET से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप
देहरादून: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देहरादून में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर नीट यूजी समेत विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लाखों युवा वर्षों की मेहनत और उम्मीदों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार-बार पेपर लीक और परीक्षाओं के निरस्त होने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि सरकार युवाओं के सवालों का जवाब देने से बच रही है, जबकि इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए।
कांग्रेस ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही देरी और परीक्षा प्रणाली में सामने आ रही खामियों के कारण युवाओं को मानसिक तनाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी का आरोप है कि नकल माफिया सक्रिय हैं और भ्रष्टाचार के चलते युवाओं का सरकारी नौकरी और परीक्षा व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है।
प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने देहरादून की छात्रा रिया थापा का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि मानसिक दबाव और भविष्य को लेकर बढ़ती चिंता के कारण युवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है।
कांग्रेस का कहना है कि जब बार-बार परीक्षाएं रद्द होती हैं, प्रश्नपत्र लीक होते हैं और दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं का मनोबल टूटता है। इससे सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता भी कमजोर होती है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सख्त नकल विरोधी कानून की बात तो करती है, लेकिन परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में आरोपियों के खिलाफ कमजोर पैरवी के कारण कई मामलों में दोषियों को राहत मिल जाती है, जिससे ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है।
कांग्रेस ने सरकार से भर्ती परीक्षाओं को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
