कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्याय, कारागार, विधिक माप विज्ञान, ऊर्जा और पर्यटन से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने, पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने और न्यायालयों में पैरवी करने वाले सरकारी अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने जैसे अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की अनुमति दी। दोनों प्रस्ताव विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत रखे गए थे।
कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का नया पद
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नवसृजित पद संवर्गीय ढांचे में शामिल करने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट की सहमति मिली।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस में बढ़ोतरी
सुप्रीम कोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की संस्तुतियों के आधार पर फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया।
लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी आसान
विधिक माप विज्ञान विभाग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नियामकीय प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2026 लागू की जाएगी।
एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़कर 25 हजार
राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों—श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा—में एमबीबीएस इंटर्न को अब न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। वर्तमान में इंटर्न को 17 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। कैबिनेट ने स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
खेल प्रतिभाओं के लिए 33 नए पद
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के 1898 पदों में से 33 पद समर्पित किए गए हैं।
इसके साथ ही खेल नीति-2021 के तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना को लेकर भी फैसला
देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि के संबंध में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग के लिए खरीदी गई भूमि में से लीज पर देने की अनुमति दी गई।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि
कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित करने का फैसला लिया है। इससे क्षेत्र में ईएसआई की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ होगा।
