देहरादून
उत्तराखंड सरकार ने सतर्कता समिति (Vigilance Committee) की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने जा रही है।
जानकारी के अनुसार,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सतर्कता समिति की समीक्षा के बाद सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के पूर्व सदस्य जय देव सिंह, पुलिस विभाग के दरोगा देवेश खुगसाल—जो पूर्व में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे—और श्रम विभाग के प्रशासनिक अधिकारी नवाब सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की योजना है
वहीं दूसरी ओर, कर विभाग की अधिकारी स्मिता भास्कर के खिलाफ विजिलेंस जांच में पर्याप्त तथ्य और सबूत न मिलने पर सरकार ने उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जांच समाप्त करने का निर्णय लिया है।
धामी सरकार की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे सख्त अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि “भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”
