उत्तराखंड में 71.33 लाख मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी, जल्द शुरू होगी नोटिस प्रक्रिया
देहरादून: उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोमवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी। जारी सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 71,33,785 मतदाता शामिल किए गए हैं। हालांकि इनमें से करीब 19 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां और विसंगतियां पाई गई हैं, जिन्हें संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार एसआईआर का पहला चरण 8 जून से 7 जुलाई तक संचालित किया गया था। इसके बाद प्राप्त आंकड़ों का संकलन कर 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई। यह प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानकर की गई है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि जिन मतदाताओं के फॉर्म में त्रुटियां पाई गई हैं, उन्हें संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे। 14 जुलाई से 11 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 और मतदाता विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए कई दस्तावेजों को मान्य माना है। इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र सहित आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं। आधार से संबंधित प्रावधान आयोग के पूर्व जारी निर्देशों के अनुसार लागू होंगे।
