देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पास किए गए। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा था कि कैबिनेट बैठक में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।
पाँच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही थी। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी, जिसकी वजह से चर्चा थी कि आज कैबिनेट यह प्रस्ताव रखा जाएगा। अब विधानसभा सत्र के दौरान छह फरवरी को प्रस्ताव रखा जाएगा। फिलहाल आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी मिलने सहित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के फैसले
स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में
- उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी
- उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन
- जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय
- नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय
- ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी
- उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024
- मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी
- सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी बाजपुर आईटीआई बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी।
